जिलाधिकारी, सुपौल की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग, सुपौल की बैठक समाहरणालय सभागार में सम्पन्न हुई

दिनांक 22.02.2023 को श्री कौशल कुमार (भा०प्र०से०). जिलाधिकारी, सुपौल की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग, सुपौल की बैठक समाहरणालय सभागार में सम्पन्न हुई।

आलोक बादल ब्यूरो चीफ आवाज इंडिया लाइव सुपौल बिहार

दिनांक 22.02.2023 को श्री कौशल कुमार (भा०प्र०से०). जिलाधिकारी, सुपौल की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग, सुपौल की बैठक समाहरणालय सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल द्वारा बताया गया कि समग्र विद्यालय विकास अनुदान हेतु 1666 प्रारंभिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का Drawing Limit तय किया गया था, जिसमें से 1514 प्रारंभिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों द्वारा तय लिमिट के विरूद्ध राशि की निकासी की गयी है। शेष 152 प्रारंभिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा तय लिमिट के विरूद्ध राशि की निकासी तकनीकी कारण वश नहीं हो पाई है। जिलाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया कि.. तकनीकी समस्या को दूर कर शेष 152 प्रारंभिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय की राशि की निकासी करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी सुपौल को निदेश दिया गया कि समग्र विकास अनुदान की राशि का उपयोग विद्यालय के रंग रोगन एवं शौचालय की स्वच्छता हेतु अनिवार्य रूप से की जाय।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, सुपौल द्वारा बाताया गया कि जिले के सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों को 171 भवनहीन विद्यालय (भूमि प्राप्त) की सूची भेजी गई है। जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सुपल को निदेश दिया गया कि प्रत्येक पंचायत में भवनहीन विद्यालय जहाँ भूमि प्राप्त है, में कम से कम एक नवसृजित प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण कार्य पंचायत निधि से कराया जाय। साथ ही जिलाधिकारी, सुपौल के द्वारा निर्देशित किया गया कि भूमिहीन विद्यालय के लिए भूमि की खोज की जाय ताकि वहाँ भी विद्यालय भवन का निर्माण कार्य उक्त व्यवस्था से कराया जा सके।
जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल द्वारा बताया गया कि जनवरी माह में 01.01.2023 से 19.01.2023 तक विद्यालय शीतलहर के कारण बंद था जिसके फलस्वरूप विद्यालय का निरीक्षण कम हो सका। जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा शिक्षा विभाग के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों एवं प्रखण्ड साधन सेवी (पी०एम०पोषण योजना) द्वारा शत प्रतिशत प्रारंभिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों का निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करवाने का निदेश दिया गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, सुपौल द्वारा बताया गया कि जिले में 40 शिक्षक अप्रशिक्षित हैं, जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय एवं विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में सेवामुक्त किया जाना है। जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा निदेश दिया गया कि उक्त शिक्षकों को जांचोपरान्त सेवामुक्त करने हेत सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा भेजी जाय। जिलाधिकारी सुपौल द्वारा जिले में संचालित सभी कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय विद्यालय का नियमित जाँच करने का निदेश सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दिया गया। जिलाधिकारी, सुपौल द्वारा समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत पुराने सभी लंबित योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराने का निदेश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, सुपौल, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता, बिहार शिक्षा परियोजना, सुपौल को दिया गया।